लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के विजन के अनुरूप पंचायती राज विभाग ने राज्य की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक आधार सेवाएं पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकारी सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है।
पहले चरण में 1000 पंचायतों को मिलेगा लाभ
योजना के प्रथम चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू की जा रही हैं। वर्तमान में Lucknow, Barabanki, Lakhimpur Kheri, Sitapur और Balrampur की 77 ग्राम पंचायतों में यह सेवा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। अब तक यहां 9500 से अधिक आधार सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।
निदेशालय में ऑपरेटरों को दिया गया प्रशिक्षण
इस अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायती राज निदेशालय, अलीगंज, लखनऊ में आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उपनिदेशक योगेन्द्र कटियार ने किया।
कार्यशाला में 70 पंचायत सहायकों और उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक के लगभग 30 आधार ऑपरेटरों ने भाग लिया।
यूआईडीएआई टीम ने दी तकनीकी जानकारी
कार्यशाला में UIDAI की टीम ने प्रतिभागियों को आधार सेवाओं से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया। इसमें वैध दस्तावेजों की जांच, डेटा सुरक्षा, तकनीकी सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि फर्जी या त्रुटिपूर्ण दस्तावेज स्वीकार करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत स्तर पर आधार सेवा से ग्रामीणों को राहत
पंचायती राज मंत्री Om Prakash Rajbhar ने कहा कि पंचायत सहायकों और आधार ऑपरेटरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सभी कर्मियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक आधार सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि गांव में ही समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी।
जीरो एरर गवर्नेंस की मजबूत नींव
उपनिदेशक योगेन्द्र कटियार ने कहा कि यह केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पंचायत स्तर पर जीरो एरर गवर्नेंस की मजबूत नींव है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति को गति देने के साथ-साथ सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता का नया अध्याय स्थापित करेगी।
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