CAA नियम: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए CAA) से संबंधित नियमों की अधिसूचना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार (11 मार्च) को केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है। जवाब भी दिया. हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को निशाना बनाना है।
CAA पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?
असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को X हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए कहा, ”आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे.”
उन्होंने कहा, “CAA पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था।”
ओवैसी ने लिखा, “किसी भी सताए हुए व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को पांच साल तक लंबित क्यों रखा और अब उन्हें क्यों लागू कर रही है।”
असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर आरोप
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में लिखा, ”एनपीआर-एनआरसी के साथ CAA का लक्ष्य केवल मुसलमानों को निशाना बनाना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है. CAA एनपीआर एनआरसी के विरोध में सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है
Aap chronology samajhiye, pehle election season aayega phir CAA rules aayenge. Our objections to CAA remain the same. CAA is divisive & based on Godse’s thought that wanted to reduce Muslims to second-class citizens.
Give asylum to anyone who is persecuted but citizenship must…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 11, 2024
CAA ने किसके लिए खोला नागरिकता पाने का रास्ता?
पिछले महीने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए के नियम लोकसभा चुनाव से पहले लागू किए जाएंगे। सीएए 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था, कानून का काफी विरोध हुआ. CAA के प्रावधानों में तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। CAA को बीजेपी के 2019 के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था.
CAA के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों की अधिसूचना ने अब भारत के तीन मुस्लिम-बहुल पड़ोसियों के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
कांग्रेस ने सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सीएए नियमों की अधिसूचना के समय पर सवाल उठाया है और केंद्र सरकार पर घेरने और ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले देश, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है.
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