आजम का स्कूल खाली कराया जा रहा:600 बच्चों के बैठने का फर्नीचर ट्रैक्टर से बाहर निकाला, स्टूडेंट्स की कर दी छुट्टी, अब लगेगा ताला
रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल और एसपी कार्यालय को दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कार्रवाई की. रामपुर पब्लिक स्कूल और एसपी कार्यालय को खाली कराने पहुंची टीम. टीम ने आते ही सबसे पहला काम छात्रों को बर्खास्त करना किया। इसके बाद सामान खाली कराया गया। अब एसपी कार्यालय खाली कराया जा रहा है.
मौके पर पहुंचे तहसीलदार केके चौरसिया ने कहा, ”मैं स्कूल खाली कराने आया हूं. अभी एडीएम और एसडीएम आएंगे. उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. मैं स्कूल और एसपी ऑफिस सील करने के लिए अधिकृत नहीं हूं” . दोनों के लिए।” अधिकारी शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे।”
7 दिन का नोटिस पीरियड दिया गया था
स्कूल और एसपी ऑफिस को खाली कराने पहुंची टीम लगातार कैंप कर रही है. स्कूल के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वहीं, स्कूली सामान को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन को रामपुर पब्लिक स्कूल और एसपी कार्यालय खाली कराने के लिए सात दिन का समय दिया गया था. समय सीमा समाप्त होने के कारण स्टाफ ने गुरुवार को भी स्कूल से सामान हटाना जारी रखा।
रामपुर में तोपखाना रोड पर रामपुर पब्लिक स्कूल सपा नेता आजम खान का है। यहां पहली से आठवीं कक्षा तक 634 लड़कियां पढ़ती हैं। कैबिनेट के आदेश के बाद प्रशासन ने अक्टूबर की रात को स्कूल गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया था नोटिस में उनसे अगले सात दिनों के भीतर स्कूल खाली करने को कहा गया है। कल नोटिस में दिया गया समय बीत गया.
यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद टीम का गठन किया गया
यूपी सरकार ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई जमीन वापस लेने का फैसला किया था. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार का पत्र जिला प्रशासन को मिल गया है. आदेश मिलने के बाद डीएम रवींद्र कुमार मंदार ने सीडीओ की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित की है। जौहर ट्रस्ट की जिस जमीन को खाली कराया जा रहा है, वहां आजम की आरपीएस गर्ल्स विंग बनी है।
2014 में विद्यालय खोला गया
आजम खां ने रामपुर में आरपीएस की शृंखला बना ली थी। जिले में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त चार विद्यालय खोले गये। एक लड़कों का विंग, दूसरा लड़कियों का विंग, तीसरा इंटर कॉलेज और चौथा बच्चों का स्कूल। मार्च में प्रशासन ने रामपुर इंटर कॉलेज को बंद कर दिया था. अब गर्ल्स विंग भी बंद होने जा रही है.
जिस इमारत में स्कूल स्थित है, उसमें मुर्तज़ा स्कूल हुआ करता था। 2014 में उसके स्थान पर उसी भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल खोला गया। इसका उद्घाटन उस वक्त सपा नेता डिंपल यादव ने किया था.
स्कूली छात्राएं और उनके अभिभावक परेशान
आरपीएस की गर्ल्स विंग को खाली कराया जाना है. वहां के छात्रों के माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. अभिभावकों का कहना है कि इस साल का सत्र खत्म होने में महज चार महीने बाकी हैं. ऐसे में बीच में इस तरह का कदम उठाना छात्रों के साथ अन्याय होगा.
महज 50 रुपये में पढ़ रहे 50 बच्चे
दैनिक भास्कर ने स्कूल में तालाबंदी के बारे में प्रिंसिपल अजरा नाज से पूछा था, “अगर स्कूल बंद हो गया तो यहां के बच्चे कहां जाएंगे?” उन्होंने कहा, “प्रशासन से भी हमारा यही सवाल है। लेकिन उनके पास कोई उचित जवाब नहीं है। वे कहते हैं कि हम बच्चों की देखभाल करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि वे उन सभी को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाएंगे।”
यहां ये लड़कियां सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही हैं, वहां यूपी बोर्ड होगा. सिलेबस बदल जाएगा. शिक्षक बदल जायेंगे. जगह बदल जाएगी. यह सब बच्चे अचानक से प्रबंधित नहीं कर पाएंगे। वे पिछड़ जायेंगे।”
अज़रा नाज़ कहती हैं, “हमने इस नोटिस के जवाब में प्रशासन को एक पत्र लिखा है। हमने उनसे सिर्फ 4 महीने का समय मांगा है। इन 4 महीनों में बच्चों की संबंधित कक्षाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद वे किसी भी स्कूल में जा सकते हैं।” फिर वह बताती हैं कि हमारे स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक कुल 634 लड़कियां हैं। इसमें हर धर्म के बच्चे हैं।
“सब कुछ सरकार के हाथ में”
नाम न छापने की शर्त पर एक महिला अभिभावक ने कहा, “मेरी बेटी 11वीं कक्षा में है।” अगर स्कूल खाली कराया गया तो उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा. अगले वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा निर्धारित है. फिर, अभी आधा साल ही हुआ है। हम कहां मानेंगे. फिलहाल ये बिल्कुल भी संभव नहीं है. महंगाई का दौर है, त्योहार भी है. सरकार चाहे कुछ भी करे, मेरी मांग है कि उसे हमारी बेटियों की शिक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए।”
एक अन्य महिला ने कहा, ”मैंने खबरों में पढ़ा है कि स्कूल खाली कराया जाएगा. अब मुझे नहीं पता कि इसे कब खाली कराया जाएगा, लेकिन यह हमारे लिए तनाव की बात है. अभी मेरी बेटी 8वीं कक्षा में है.”
बीएसए और डीआईओएस ने कराया सर्वे
पत्र मिलने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है. जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार मंदार ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल की अध्यक्षता वाली टीम सात दिनों के भीतर जमीन खाली कराने की प्रक्रिया में है. इसका सर्वे बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया था।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3-6 साल तक के बच्चों को मिलेगा भोजन
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